PM Awas Yojana 2024 : Full Details, Apply Online जानिये योजना से जुड़ी सारी जानकारी

PM Awas Yojana 2024 :

PM Awas Yojana 2024 (PMAY-G) को 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। PM Awas Yojana 2024 योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य बेघर परिवारों और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक पक्का घर प्रदान करना है। PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के लिए बनाई गई है, जो “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

PM Awas Yojana 2024 योजना के तहत घरों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक विशेष क्षेत्र भी शामिल है। 27 सितंबर 2022 तक, 2.72 करोड़ घरों के लक्ष्य में से 2.00 करोड़ घरों का निर्माण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के मानदंडों के आधार पर की जाती है। ग्राम सभाओं द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते या डाकघर खाते में भेजी जाती है। PMAY-G को अगले दो वर्षों के लिए, अर्थात् 31 मार्च 2024 तक, बढ़ा दिया गया है।

PM Awas Yojana 2024 : लक्ष्य

PM Awas Yojana (PMYG) का मुख्य उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे या टूटे फूटे घरों में निवास करने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य 2016-17 से 2018-19 के बीच तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.00 करोड़ परिवारों को शामिल करना है, जो बेघर हैं या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं। PM Awas Yojana 2024 योजना के तहत, स्थानीय सामग्रियों, डिज़ाइनों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की मदद से लाभार्थियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण घरों का निर्माण किया जाएगा। घरों के निर्माण के लिए, आवास दृष्टिकोण को अभिसरण के माध्यम से अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

PM Awas Yojana 2024 : फायदे

• मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई ₹ 1,20,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जबकि पहाड़ी, दुर्गम और आईएपी जिलों (हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेशों) के लिए यह राशि ₹ 1,30,000 है।
• इच्छुक लाभार्थी स्थायी आवास निर्माण के लिए 3% की कम ब्याज दर पर ₹ 70,000 तक का संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी के लिए अधिकतम राशि ₹ 2,00,000 निर्धारित की गई है।
• घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक विशेष क्षेत्र भी शामिल होगा।
• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के तहत, लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए ₹ 12,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• मनरेगा के साथ समन्वय में, लाभार्थियों को 95 दिनों के लिए 90.95 रुपये प्रतिदिन की दर से अकुशल श्रमिक (ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण) के रूप में रोजगार पाने का अवसर मिलता है।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
• यह योजना पाइप पेयजल, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ और प्रभावी खाना पकाने के ईंधन, और सामाजिक एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न सरकारी पहलों के साथ मिलकर कार्य करती है।
• भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है, जो आधार से जुड़े होते हैं।

PM Awas Yojana 2024 : पात्रता

PM Awas Yojana 2024 के तहत लाभार्थियों में वे सभी बेघर परिवार शामिल हैं जो कच्ची दीवारों और कच्ची छतों वाले शून्य, एक या दो कमरों वाले घरों में निवास कर रहे हैं (एसईसीसी आंकड़ों के अनुसार, और बहिष्करण प्रक्रिया के अधीन)।

स्वचालित/अनिवार्य समावेशन के लिए मानदंड –

• 1. आश्रय विहीन परिवार
• 2. निराश्रित/भिक्षा पर निर्भर
• 3. मैनुअल स्कैवेंजर
• 4. आदिम जनजातीय समूह
• 5. कानूनी रूप से रिहा बंधुआ श्रमिक

PM Awas Yojana 2024 : प्राथमिकता

• प्राथमिकता के तहत पीएमएवाई-जी लाभार्थियों की श्रेणी में बहुस्तरीय प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।
• सबसे पहले, आवास से वंचितता के मापदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें एससी/एसटी, अल्पसंख्यक और अन्य समूह शामिल हैं।
• सबसे पहले उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आवासहीन हैं, इसके बाद कमरों की संख्या के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी; शून्य, एक और दो कमरों वाले घरों को क्रमशः प्राथमिकता मिलेगी।
• किसी विशेष सामाजिक श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य में, जो परिवार बेघर हैं या कम कमरों वाले घरों में निवास कर रहे हैं, उन्हें अधिक कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों से नीचे नहीं रखा जाएगा।

उपरोक्त प्राथमिकता समूहों में, जो परिवार “अनिवार्य समावेशन” के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें और अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। स्वचालित रूप से शामिल किए गए परिवारों को प्राथमिकता समूह के भीतर अन्य परिवारों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा।

अंकों की गणना नीचे दिए गए सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के आधार पर की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक का भार समान होगा:

• ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है |
• महिला प्रधान परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं हो |
• ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शिक्षित वयस्क नहीं हो |
• ऐसे परिवार जिनमें कोई विकलांग सदस्य हो और कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हो भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का अधिकांश हिस्सा शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं, उन्हें उच्च वंचना स्कोर वाले परिवारों में उच्च स्थान दिया जाएगा।

लक्ष्यों का निर्धारण –

एससी/एसटी के लिए: हर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित लक्ष्य का 60% हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, जो कि पात्र लाभार्थियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। निर्धारित लक्ष्यों के भीतर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुपात समय-समय पर संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच लक्ष्यों का आदान-प्रदान करने की अनुमति होगी, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी में कोई पात्र लाभार्थी नहीं है और इसे प्रमाणित किया जाता है। यदि सभी पात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल किया जाता है, तो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लक्ष्य SECC 2011 से तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची में ‘अन्य’ श्रेणियों के लाभार्थियों को आवंटित किए जाएंगे।

अल्पसंख्यकों के लिए:

इसके अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, कुल निधि का 15% राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक परिवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य का आवंटन जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आनुपातिक ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(सी) के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक इस निर्धारित राशि के लाभ के लिए पात्र माने जाएंगे।

दिव्यांगजनों के लिए:

PM Awas Yojana 2024 योजना के तहत, जिन लाभार्थियों को सहायता दी जानी है, उनके चयन में विशेष प्राथमिकता उन परिवारों को दी गई है, जिनमें कोई विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है। इस प्रकार, ऐसे परिवारों को घर आवंटन के समय अधिक वंचितता अंक प्रदान किए गए हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं कि राज्य स्तर पर 3% लाभार्थी विकलांग व्यक्तियों में से हों।

यदि किसी उपसमूह में एक से अधिक परिवारों का अभाव स्कोर समान है, तो उन परिवारों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी:

• युद्ध में मारे गए रक्षा, अर्धसैनिक या पुलिस बलों के सदस्यों की विधवाओं और निकटतम रिश्तेदारों वाले परिवार।
• ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य कुष्ठ रोग या कैंसर से ग्रसित हो, साथ ही एचआईवी से प्रभावित लोग (पीएलएचआईवी)।
• ऐसे परिवार जिनमें केवल एक ही लड़की हो।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी परिवार, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

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• पक्के मकानों का बहिष्कार उन परिवारों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है जो पक्की छत या पक्की दीवारों वाले घरों में रहते हैं, साथ ही जिनके पास 2 या उससे अधिक कमरे हैं।
• स्वचालित बहिष्करण इस चरण में, शेष परिवारों में से उन सभी को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा जो नीचे दिए गए 13 मापदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं :
• मोटर चालित दो, तीन या चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव |
• मशीनीकृत कृषि उपकरण |
• 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड |
• ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता हो |
• सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय वाले परिवार |
• परिवार का कोई सदस्य जिसकी मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक हो |
• आयकर का भुगतान करने वाले |
• व्यावसायिक कर का भुगतान करने वाले |
• अपना खुद का रेफ्रिजरेटर रखने वाले |
• लैंडलाइन फोन रखने वाले |
• 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक।
• दो या उससे अधिक फसल चक्रों के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित क्षेत्र |
• न्यूनतम 7.5 एकड़ या उससे अधिक भूमि का स्वामित्व और कम से कम एक सिंचाई यंत्र होना आवश्यक है |

PM Awas Yojana 2024 : आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन

लाभार्थी पंजीकरण मैनुअल – https://pmayg.nic.in/netiayHome/Document/Document-PMAYG-Registratio-Manual.pdf

लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया के चार मुख्य भाग हैं:

व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता जानकारी, अभिसरण जानकारी और संबंधित कार्यालय से जानकारी। लाभार्थी को सफलतापूर्वक पंजीकृत करने या जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

• PM Awas Yojana 2024 में लॉगिन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं।
• व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आवश्यक जानकारी भरें (जैसे लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, आदि)।
• आधार संख्या का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहमति पत्र अपलोड करें।
• लाभार्थी का नाम, पीएमएवाई आईडी और प्राथमिकता जानने के लिए खोज बटन पर क्लिक करें। ‘पंजीकरण हेतु चयन करें’ पर क्लिक करें।
• लाभार्थी की जानकारी स्वचालित रूप से तैयार होकर प्रदर्शित होगी।
• अब लाभार्थी के अन्य विवरण भरे जा सकते हैं, जैसे स्वामित्व का प्रकार, संबंध, आधार संख्या आदि। लाभार्थी की ओर से।
• लाभार्थी की ओर से आधार संख्या का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहमति पत्र अपलोड करें।
• अगले चरण में, आवश्यक जानकारी में लाभार्थी के खाते का विवरण भरें, जैसे कि लाभार्थी का नाम, बैंक खाता संख्या, आदि।
• यदि लाभार्थी ऋण लेना चाहता है, तो ‘हां’ का चयन करें और आवश्यक ऋण राशि दर्ज करें।
• अगले खंड में लाभार्थी का मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) नंबर भरें।
• अगला खंड संबंधित कार्यालय द्वारा भरा जाएगा।

PM Awas Yojana 2024 : आवश्यक दस्तावेज़

• आधार संख्या और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (यदि आवेदक अशिक्षित है, तो इस स्थिति में आवेदक के अंगूठे के निशान के साथ सहमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है) |
• जॉब कार्ड (मनरेगा के तहत विधिवत पंजीकृत) |
• बैंक खाते का विवरण – मूल और डुप्लिकेट दोनों।
• स्वच्छ भारत मिशन (SBM) संख्या।
• एक हलफनामा जिसमें यह उल्लेख हो कि लाभार्थी या उनके परिवार के सदस्यों के पास पक्का मकान नहीं है।